ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੋਹਾਣਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਲਕਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਐਨਡੀਏ3 ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਲਈ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ' ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਨਡੀਏ3 ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ 2020-21 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਵ ਏਕਤਾ ਅਤੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲਏਆਰਆਰ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਐੱਸਕੇਐੱਮਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ - ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ - 24 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।